हेत. शासनाकडून ही पदे भरण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून अनेक वेळा माहिती मागविण्यात आली. आत्ताच १ जानेवारी 2022 च्या शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील नेट / सेट / पी.एचडी. धारक प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग-1 / वर्ग-2 / गटशिणाधिकारी / शिक्षण विस्तार अधिकारी / प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालय या पदावर सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला असल्याचे कळते. पात्रताधारक शिक्षकांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. परंतु याच बरोबर खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानीत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विध्यालयातील शिक्षकांप्रती दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे. अशी कुठलीच माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली नाही असे शासनाच्या पत्रावरून दिसते.
उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी आपले अध्यापनाचे नियमित कार्य सांभाळून शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च विद्यावाचस्पती उच्च अहर्ता प्राप्त केली आहे. शासनाच्या सापत्न धोरणामूळे यांची पदवी निरर्थक ठरून शिक्षकांच्या मनात वैफल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तसे पाहता उच्च माध्यमिक विध्यालयातील ज्या शिक्षकांनी उच्च शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करून सुद्धा, अशा शिक्षकांना पदोन्नतीच्या कुठल्याच संधी नसतात. तरीही ब-याच शिक्षकांनी कला, विज्ञान, वाणिज्य व क्रीडा अशा विविध शाखातून " विद्यावाचस्पती ” पदवी प्राप्त केली आहे. सदर पदावर उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुकी केल्यास त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील ज्ञानाचा व अनुभवाचा उपयोग शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी व नवीन संकल्पना राबविण्यासाठी होऊ शकतो.
पूर्वी ही पदे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांतून भरली जात होती. परंतु आत्ताच उच्च माध्यमिक विध्यालयातील शिक्षकांप्रती हा दुजाभाव का ? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत असून नाराजीचा सूर उमटत आहे. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग-1 / वर्ग-2 या पदावर प्राथमिक सोबत खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पीएच.डी.धारक शिक्षकांची नेमणूक केल्यास महाराष्ट्र एकमेव राज्य असेल, जेथे शिक्षण विभागात उच्च अहर्ताधारक अधिकारी असतील.त्यामुळे निकोप व उच्च दर्जाची शिक्षण व्यवस्था उदयास येईल.म्हणून शैक्षणिक व्यवस्थेविषयी तळमळ असणा-या व शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणा-या विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधीनी यांवर ठोस प्रयत्न करावे.अशी माफक अपेक्षा उच्च माध्यमिक विद्यावाचस्पती संघर्ष समिती कडून होत आहे.
Thanks
ReplyDelete