देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ‘डीओपीटी’ने ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये यासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ब, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांच्यापेक्षा अधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.
