एकच मिशन...जुनी पेंशन

 *..३१ ऑक्टोबर नवीन कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील अंधकारमय दिवस..*

समान काम,समान वेतन..सर्वाना हवी एकच पेंशन' पण शासनाने दुजाभाव करीत 'जुनी पेंशन'पासून नवीन कर्मचाऱ्यांना दूर लोटले आहे.भारतीय घटनेने देशाच्या,राज्याच्या विकासाचा कणा असणारे कर्मचारी वयाच्या ३० ते ३५ वर्ष समानधानक सेवा दिल्यावर देखील म्हातारपणाची काठी म्हणून असलेली जुनी पेंशन बंद केली आहे त्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मनात शासनाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला असून सध्या १ नोव्हे २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यात खदखद निर्माण झालेली आहे. जुनी पेंशनच्या धर्तीवर अन्यायकारक,फसवी,कुपोषित,शेअर मार्केटवर आधारित असलेली डी. सी.पी.एस/ एन. पी.एस. योजना शासनाने राबविले आहे.

             ३१ ऑक्टोबर २००५ हाच तो काळा दिवस अन्याय करणारा,कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील दिवाळीच्या ऐन तोंडावर आयुष्याचे दिवाळे काढणारा दिवस होय.'जर मिळेल पेंशन तर बायको,पोरं,सून,नातवंड देणार नाही टेन्शन' अशी भावना ज्यांना जुनी पेंशन मिळते ते म्हणू शकतात पण आमच्या आयुष्यातील अभागी दिवस म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही.परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) असं गोंडस,सुंदर नाव महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहे.३१ ऑक्टोबर २००५ चा अध्यादेश शासनाने काढून महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करीत जुनी पेन्शनपासून कायमचे दूर केले गेले आहे पण 'पेंशन' हा शब्द त्याला देऊन नवीन कर्मचाऱ्यांच्या माथी ही तकलादू योजना मांडल्या गेली आहे त्यामुळे त्याचा आक्रोश सध्या सर्वदूर पसरला गेला आहे.आज मला म्हणावेसे वाटते की,"आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त जुनी पेंशनचीच हवा." जुनी पेन्शनचा धगधगता निखारा 'जुनी पेंशन' मिळेपर्यंत थांबणार नाहीच हे मात्र नक्की.. 

         केंद्रामध्ये २२ डिसेंबर २००३ च्या शासन निर्णयान्वये १ जाने २००४ ही लक्ष्मणरेखा ठरविण्यात आली.१ जाने २००४ नंतर केंद्र शासनाच्या सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू करण्यात आली.ही योजना राज्यावर राबवित असतांना ऐच्छिक होते पण महाराष्ट्रात  DCPS हे गोजिरे नाव देण्यात येऊन नवीन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या विकलांग केल्यासारखे झाले आले.परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शासन निर्णय तब्बल ४ वर्षानंतर आले त्यामुळे नवीन सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत अभ्यास नसल्याने तेव्हा मूक खदखद प्रत्येक कर्मचाऱ्यांमध्ये होतीच कारण त्याच क्षणी जुनी पेंशन ला नवीन कर्मचारी मुकले गेले होते.२०१० पासून कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक व महागाई यांच्या १० टक्के व त्यात शासनाचा हिस्सा १० टक्के व त्यावरील व्याज अश्या पद्धतीने सुरू झाले पण प्रत्यक्ष मात्र शासन हिस्सा अजूनही अप्राप्त आहे.त्यासाठी आवश्यक असणारी शासन यंत्रणा कमकुवत ठरली आहे.जेमतेम इतर विभागातील कर्मचारी DCPS योजनेत ४ वर्ष होती नंतर २७ आगस्ट २०१४ ला DCPS कॉन्व्हर्ट टू NPS हा शासन निर्णय निघाला त्यामुळे आणखी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.महाराष्ट्र शासनाला DCPS योजना राबविण्यात सक्षम नसल्याने अनियमितता असल्याने अखेर राज्यात DCPS ऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर  NPS योजना सुरू करण्यात आली पण प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात आले.

          ३१ ऑक्टोबर २००५ चा शासन निर्णय नवीन कर्मचाऱ्यांना नवीन वाट दाखविण्याऐवजी वाट लावणारा अध्यादेश जर सर्वांसाठी लागू असेल तर मग २०१४ साली इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र DCPS कन्व्हर्ट टू NPS असा शिक्षक वगळून का काढण्यात आला?? हे सुद्धा एक न सुटलेलं कोडं आहे.शासनाला 'फोडा आणि राज्य करा' या इंग्रजांच्या नीतीचा अवलंब केल्यासारखे आहे.इतर कर्मचारी NPS मध्ये गेल्यानंतर DCPS रक्कम,शासन वाटा, व्याज अगदी कासव गतीने NPS च्या पारड्यात टाकत असल्याचं वाटत आहे.कित्येक कोटी रुपये शिक्षकांच्या खात्यात अजूनही टाकले गेले नाही.शिक्षक संवर्ग संख्येने अधिक असल्याने तेवढे पैसे टाकणे म्हणजे शासनावर एक प्रकारचा बोझाच आहे त्यामुळे या योजनेपेक्षा म रा नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व अंशराशीकरण १९८४ म्हणजे जुनी पेंशन लागू करण्यात यावी.

       केंद्राच्या NPS धर्तीवर राज्यामध्ये जर NPS योजना स्वीकारली असेल तर केंद्र शासनाची NPS योजना मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला योग्य न्याय देऊ शकत नाही हे मान्य आहे त्यामुळे केंद्रशासनाने अतिरिक्त लाभ म्हणून कुटुंबनिवृत्ती वेतन योजना व ग्रॅच्युएटी लागू केलेली आहे.यासाठी महाराष्ट्र शासनाशी DCPS/NPS च्या संदर्भात मागण्याची पूर्तता करण्यासाठी जनप्रतिनिधी यांना निवेदन,मोर्चे, आंदोलन,संप,मुंडन मोर्चा,अर्धनग्न आंदोलन,जवाब दो आंदोलन यासारख्या आंदोलनातून तीव्रपणे मागण्या रेटण्यात आल्या आहेत.जुनी पेंशन या एकमेव मागणीसाठी 'महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन' निर्माण झालेले आहे.आज 'एकच मिशन,जुनी पेंशन..नो राजकारण ओन्ली पेंशन' या एकाच सदराखाली सर्व कर्मचाऱ्यांना येणे अगत्याचे आहे.सर्व समान वैचारिक व सामाजिक समस्या घेऊन सर्व संघटनांची वज्रमुठ बांधणे आवश्यक आहे. तेव्हाच शासन दरबारी आपल्या मागणीवर नक्कीच विचार होईल.जन प्रतिनिधी यांना मानधन तत्वावर असल्याने पेंशनची सोय केलेली नसली तरी स्वतःसाठी मात्र 'जुनी पेंशन' लावून घेतली आहे आणि आयुष्यातील ३० ते ३५ वर्ष सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तोडकी,तुटपुंजी,शेअर मार्केट वर आधारित योजना याच दिवसाच्या अध्यादेशाने लागू केल्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील अंधकारमय दिवस,काळा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात पाळला जात आहे.

             इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना २०१४ सालापासून NPS धारक तर खाजगी,सरकारी प्राथमिक,माध्यमिक व ज्युनिअर कॉलेज मधील प्राध्यापक हे सर्व कर्मचारी फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत DCPS धारक होते.१९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासननिर्णयानुसार DCPS कन्व्हर्ट टू NPS धारक झाले आहेत पण DCPS मध्ये कपात झालेला निधी अजूनही कागदोपत्रीच असून NPS च्या प्राण कार्डवर केव्हा जमा होणार याचीही स्पष्टता नाही.NPS स्वीकारल्यानंतर मयत कर्मचारी व सेवा निवृत्तीनंतर देखील किती पेंशन मिळणार?? याबाबत अजूनही कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत.आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे  सिनिअर कॉलेजमधील प्राध्यापक आताही DCPS धारकच आहेत कारण DCPS ही कालबाह्य योजना असून देखील त्यांच्या वेतनातून कपात केली जात आहे.अश्या विविधांगी विभागासाठी वेगवेगळे शासन निर्णय काढून शासन कर्मचाऱ्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.शासनाला ही योजना राबवित असतांना वेगवेगळे शासन निर्णय जर काढावे लागत असेल तर ३१ ऑक्टोबर २००५ चा अध्यादेश सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू कसा होणार??? हे देखील प्रश्न अनुत्तरणीय आहे त्यामुळे समस्या खूप असतात पण मार्ग तेथे कळतो."संविधानिक पेंशन मिळविणे हा हक्क.. आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांचे ठरलं आहे पक्क..."आता रडत बसायचे नाही तर लढत बसायचे आहे."जो पर्यंत पेंशन मिळणार नाही तोपर्यंत मागे फिरणार नाही" ही शपथ सारे मिळून याच दिवशी सर्व मिळून घेऊ या...हाच तो दिवस खऱ्या अर्थाने म्हातारपणाची काठी हिरावून घेणाऱ्या शासनाच्या विरोधात पेटून उठण्यास सज्ज होऊ या.'रौलेट ऍक्ट' ज्याप्रमाणे इंग्रज भारतीयांवर अन्याय करीत होते त्यामुळे 'रौलेट कायद्या' ला काळा दिवस म्हणून संबोधण्यात येतो.त्याच पद्धतीने आमच्याही जीवनात अंधाराची गदडछाया पाडणारा हा दिवस आहे म्हणूनच महाराष्ट्रात जुनी पेंशनची ठिणगी ६ वर्षांपूर्वी पडली यासाठी अनेक भव्यदिव्य आंदोलने आपण केली आहेत येणाऱ्या काळात ही आंदोलने प्रेरणादायी ठरेल यात शंकाच नाही.अखेर म्हणता येईल की,"जो पेंशनची बात करेल,तो पक्ष देशावर राज्य करेल" असं म्हटल्यास वावगे वाटणार नाहीच.

*"हाच तो दिवस सारे मिळून काळा दिवस पाळू या*

*३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अध्यादेशाची चला होळी करू या.."*

*"एकच मिशन...जुनी पेंशन"*

शिक्षकांना दिवाळी पूर्वी पगार द्या -जिल्हा कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे

 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक भारती संघटनेचे शालार्थ आय.डी. त्वरित देण्यासाठी पुणे विभागीय शिक्षण मंडळ पुणे येथील अध्यक्ष  तुकाराम सुपे यांना निवेदन देण्यात आले. 

पुणे विभागातील 20% शिक्षकांचा शालार्थ आय.डी. अभावी पगार बंद आहे त्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी ऑनलाईन  किंवा  ऑफलाईन पगार त्वरित सुरू करा या मागणीसाठी अहमदनगर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक भारती संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पुणे विभागीय शिक्षण मंडळ पुणे येथील अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांना अहमदनगर कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. किशोर डोंगरे व सरचिटणीस महेश पाडेकर यांनी निवेदन दिले

   महाराष्ट्र राज्यातील अनेक विनाअनुदानित शिक्षकांना जीवनातील एक आशेचा किरण म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी शासन निर्णय निघाला की अनेक शिक्षकांना एकूण पगार पैकी 20 टक्के पगार विनाअनुदानित शिक्षकांना चालू होणार 1 नोव्हेंबर 2020 पासून शासनाने तो देण्यास सांगितला पण शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनी तो अनेक शिक्षकांना शालार्थ आयडी अभावी दिलाच नाही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे संचालक यांच्या पत्रानुसार काही दिवस ऑफलाइन पगार दिले त्या कालावधीत शिक्षण मंडळाने तो सर्व शिक्षकांचा शालार्थ आयडी काढणे अपेक्षित होते परंतु अद्यापही काही शिक्षकांचे पगार बंद असून तो शिक्षण उपसंचालक कार्यालय पुणे या ठिकाणी पडून आहे त्यामुळेच अनेक  शिक्षकांच्या तक्रारी संघटनेकडे प्राप्त झाले आहेत शालार्थ आयडी त्वरित शिक्षकांना द्या अन्यथा 20% शिक्षकांच्या पगारासाठी आंदोलन करावे लागेल असे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे व महेश पाडेकर यांनी सांगितले तसेच माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी च्या प्रशिक्षणाचे त्वरित आयोजन करावे इयत्ता 10 वी 12 वी बोर्डाची फेब्रुवारी मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप मूल्यमापन व वेळापत्रका संदर्भात मार्गदर्शन करावे तसेच परीक्षेसाठी कपात केलेला अभ्यासक्रम मुद्देनिहाय  न करता धडे निहाय कमी करून विद्यार्थ्यांचा मानसिक त्रास कमी करावा या अनेक मागण्यांसाठी शिक्षक भारतीय संघटनेचे निवेदन देण्यात आले या मागणीसाठी

राज्य सचिव सुनील गाडगे माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप सचिव विजय कराळे माध्यमिक सोसायटीचे संचालक कैलास राहणे, विनाअनुदान विरोधी समितीच्या महिला राज्याध्यक्ष रूपाली कुरुमकर,उच्च माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु उपजिल्हाध्यक्ष रामराव काळे सचिन जासूद प्रसिद्धीप्रमुख अमोल चंदनशिवे संदीप वर्पे, मफीज इनामदार ,सचिन लगड,महिला तालुकाध्यक्ष, रूपाली बोरुडे ,  संजय तमनर, श्याम जगताप ,हर्षल खंडीझोड ,दिनेश शेळके प्रवीण मते, गोवर्धन रोडे,संजय भुसारी ,संभाजी पवार,संजय पवार, सोमनाथ बोनंतले, आदी मान्यवरांनी पाठिंबा दिला.

जॉन सोनवणे,बाळासाहेब शिंदे,

रेवन घंगाळे,प्रशांत कुलकर्णी,

एम पी शिर्के,हनुमंत बोरुडे,सोमनाथ बोंतले,प्रकाश मिंड,मधुकर नागवडे,महादेव कोठारे,संतोष देशमुख,योगेश कराळे, महिला जिल्हाध्यक्ष, आशा मगर,विभावरी रोकडे,मीनाक्षी सूर्यवंशी, शकुंतला वाळुंज,छाया लष्करे,

काशीनाथ मते

सर्व जिल्हा तालुका पदाधिकारी शिक्षक भारती संघटना अहमदनगर आदींनी पाठिंबा दिला