शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्याचा मुलगा,मुलगी ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो.

 देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ‘डीओपीटी’ने ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये यासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ब, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांच्यापेक्षा अधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.

डिजिटल मार्केटिंग काळाची गरज

 डिजिटल मार्केटिंगमध्ये उत्पादने, सेवा आणि ब्रँडचा प्रचार करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणाऱ्या क्रियाकलाप आणि चॅनेलची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे. त्याची व्याप्ती विशाल आणि सतत विकसित होत आहे, तांत्रिक प्रगती, ग्राहक वर्तन आणि बाजाराच्या ट्रेंडने प्रभावित आहे.  

 डिजिटल मार्केटिंगचे प्रमुख घटक आणि क्षेत्रे:

 1.शोध इंजिन ऑप्टिमायझेशन (SEO):

 ऑन-पेज, ऑफ-पेज आणि तांत्रिक SEO पद्धतींद्वारे शोध इंजिन परिणाम पृष्ठांमध्ये (SERPs) वेबसाइट दृश्यमानता सुधारणे.

2. सामग्री विपणन:

 ब्लॉग पोस्ट, व्हिडिओ, इन्फोग्राफिक्स, ई-पुस्तके आणि श्वेतपत्रांसह लक्ष्यित प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यात व्यस्त ठेवण्यासाठी मौल्यवान, संबंधित सामग्री तयार करणे आणि वितरित करणे.

 3.सोशल मीडिया मार्केटिंग:

 Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे उत्पादने आणि सेवांचा प्रचार करून ब्रँड जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रतिबद्धता वाढवणे.

4. ईमेल विपणन:

 संभाव्य आणि विद्यमान ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी ईमेल वापरणे, लीड्सचे पालनपोषण करणे आणि वृत्तपत्रे, प्रचारात्मक मोहिमा आणि वैयक्तिकृत ऑफरद्वारे रूपांतरणे चालवणे.

5. पे-पर-क्लिक जाहिरात (PPC):

 वेबसाइट्स आणि लँडिंग पृष्ठांवर लक्ष्यित रहदारी आणण्यासाठी Google जाहिराती, Bing जाहिराती आणि सोशल मीडिया नेटवर्क्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर सशुल्क जाहिराती चालवणे.

 6.संलग्न विपणन:

 उत्पादने आणि सेवांचा प्रचार करण्यासाठी सहयोगींसोबत भागीदारी करणे, त्यांच्या प्रयत्नातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक विक्री किंवा लीडसाठी कमिशन देऊन पुरस्कृत करणे.

 7.प्रभावशाली विपणन:

 त्यांच्या अनुयायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावकांशी सहयोग करणे, त्यांच्या विश्वासार्हतेचा फायदा घेऊन उत्पादने किंवा सेवांचा प्रचार करणे.

8. वेब विश्लेषण:

 वेबसाइट कार्यप्रदर्शन, वापरकर्ता वर्तन आणि विपणन मोहिमांची प्रभावीता मोजण्यासाठी आणि विश्लेषण करण्यासाठी Google Analytics सारख्या साधनांचा वापर करणे.

 9.मोबाइल मार्केटिंग:

 एसएमएस मार्केटिंग, मोबाइल ॲप्स आणि ऑप्टिमाइझ केलेल्या मोबाइल वेबसाइट्सद्वारे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर लक्ष्य करणे.

10. व्हिडिओ मार्केटिंग:

 YouTube, Facebook ,Instagram आणि सोशल मीडिया सारख्या प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ सामग्री तयार करणे आणि सामायिक करणे प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि उत्पादने किंवा सेवांचा प्रचार करण्यासाठी.

 11.ऑनलाइन जनसंपर्क (PR):

 डिजिटल PR धोरणांद्वारे ब्रँडची ऑनलाइन प्रतिष्ठा व्यवस्थापित करणे, ज्यात प्रेस रिलीज, मीडिया आणि प्रभावशाली भागीदारी यांचा समावेश आहे.

 12.रूपांतरण दर ऑप्टिमायझेशन (CRO):

 खरेदी करणे किंवा फॉर्म भरणे यासारख्या इच्छित क्रिया पूर्ण करणाऱ्या अभ्यागतांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी वेबसाइट घटक आणि वापरकर्ता अनुभव वाढवणे.

13. ई-कॉमर्स मार्केटिंग:

 एसइओ, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग आणि विशेषतः ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी तयार केलेल्या सोशल मीडिया मोहिमांसह विविध धोरणांद्वारे ऑनलाइन विक्री चालवणे.

अशा पद्धतीने डिजिटल मार्केटिंगची व्याप्ती केवळ या क्षेत्रांपुरती मर्यादित नाही; नवीन तंत्रज्ञान आणि प्लॅटफॉर्म उदयास येत असताना त्याचा विस्तार होत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्स यांचे एकत्रीकरण डिजिटल मार्केटिंगच्या भविष्याला आकार देत आहेत.

 

राजकीय आणि आर्थिक साक्षरतेची गरज

 भारताला साध्या साक्षरतेपेक्षा राजकीय आणि आर्थिक साक्षरतेची गरज आहे कारण:

 1)माहितीपूर्ण नागरिकत्व: राजकीय साक्षरता व्यक्तींना लोकशाही समाजात माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करते, त्यांना धोरणे, निवडणुका आणि सरकारी कामकाज समजून घेण्यास मदत करते.

2)आर्थिक जागरूकता: वाढत्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक वातावरणात वैयक्तिक वित्त व्यवस्थापित करण्यासाठी, सुज्ञ गुंतवणूक करण्यासाठी आणि आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी वित्तीय साक्षरता महत्त्वपूर्ण आहे.

 3)गरीबी निर्मूलन: आर्थिक साक्षरता लोकांना आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास, बचत करण्यास आणि उत्पन्न वाढवणाऱ्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम करून गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत करू शकते.

3)भ्रष्टाचार कमी करणे: राजकीय साक्षरता पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवते, भ्रष्टाचार कमी करते आणि प्रशासन सुधारते.

 4)जागतिक स्पर्धात्मकता: जागतिकीकृत जगात, आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकतेसाठी राजकीय आणि आर्थिक साक्षरता आवश्यक आहे.

5) मूलभूत साक्षरतेबरोबरच राजकीय आणि आर्थिक साक्षरता सुनिश्चित केल्यास अधिक माहितीपूर्ण, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य भारत होऊ शकतो.

आर्थिक साक्षरता

 आर्थिक साक्षरतेची संकल्पना प्राचीन काळापासूनची आहे, बॅबिलोनियन सारख्या सभ्यता आर्थिक व्यवहार रेकॉर्ड करण्यासाठी मातीच्या गोळ्या वापरतात. आधुनिक युगात, आर्थिक साक्षरतेला 20 व्या शतकात महत्त्व प्राप्त झाले कारण अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची झाली. 1929 च्या शेअर बाजारातील क्रॅश आणि त्यानंतरच्या महामंदीने आर्थिक बाबी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची गरज अधोरेखित केली.

20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा विस्तार झाला. यूएस सरकारने वैयक्तिक वित्त शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून 1972 मध्ये नॅशनल एन्डॉमेंट फॉर फायनान्शियल एज्युकेशन (NEFE) ची स्थापना केली. 21 व्या शतकात, आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांना जागतिक स्तरावर गती मिळाली आहे, कारण शाळा, सरकार आणि संस्था लोकांना माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करण्याचे महत्त्व ओळखतात. ऑनलाइन संसाधने आणि मोबाइल अॅपने देखील यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

आर्थिक साक्षरतेचा अर्थ-

आर्थिक साक्षरता म्हणजे एखाद्याच्या जीवनातील विविध आर्थिक पैलू समजून घेण्याची आणि व्यवस्थापित करण्याची क्षमता. यात अर्थसंकल्प, बचत, गुंतवणूक, कर्ज व्यवस्थापित करणे आणि व्याजदर, चलनवाढ आणि जोखीम यासारख्या संकल्पना समजून घेणे यासारखे माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी ज्ञान आणि कौशल्ये असणे समाविष्ट आहे. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व्यक्ती त्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांमध्ये योगदान देणारी सुप्रसिद्ध निवड करू शकते.

१०वी पेपरमधील संदिग्ध प्रश्नाच्या दोन्ही उत्तरांना गुण मिळणार .

  इ.१०वीच्या विज्ञान भाग-१ विषयाच्या बोर्डाच्या पेपरमधील संदिग्ध प्रश्नाच्या दोन्ही उत्तरांना गुण मिळणार .

 मार्च २०२४ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेच्या दि. १८ मार्च २०२४ रोजीच्या इ.१०वी विज्ञान भाग १ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न १(वी)

मधील । कमांकाच्या 'सर्वात लहान आकाराच्या अणूचे नाव लिहा' या प्रश्नाच्या उत्तराबाबत विद्यार्थी व पालक यांच्या मनात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. या आशयाचे कपिल हरिश्चंद्र पाटील, यांचे संदर्भीय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. पाठ्यपुस्तकानुसार सदर प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'हेलियम' हे आहे. तर काही संदर्भपुस्तकांमध्ये याचे उत्तर 'हायड्रोजन' असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.त्याअनुषंगाने पुणे विभागीय मंडळाने संबंधित विषयाच्या विषयतज्ज्ञांचे अभिप्राय घेतले असून त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार वरील दोन्ही भिन्न उत्तरांचा विचार करता व विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने उपरोक्त प्रश्नाचे उत्तर 'हेलियम' किंवा 'हायड्रोजन' लिहिले असल्यास ते ग्राहय धरून गुणदान करावे. असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित विषयाचे सर्व नियामक व परीक्षक यांना उत्तरपत्रिका तपासणीसंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जुन्या पेन्शनचा संप अखेर मागे

 मा.मुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर संप पुढील आदेशापर्यंत स्थगित 

राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना प्रतिनिधींची आज दुपारी आपल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. 

१) चर्चेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानवर असलेल्या व २००५ नंतर १००% अनुदान आलेल्या २६००० कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधानसभेत करण्यात आली. 

२) २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना आलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

३) १०-२०-३० बाबत शिक्षण विभागास निर्देश येतील. तसेच इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मिळाल्याने आजपासून सुरू असलेला संप संस्थागित करण्यात आला आहे. 

तरी उद्या पासून आपल्या कामावर रुजू व्हावे.....

उच्च माध्यमिक पीएचडी धारक शिक्षकांवर अन्याय प्रा.डॉ.किशोर डोंगरे

 शासनाच्या शिक्षण विभागात पर्यवेक्षीय वर्ग-1 व वर्ग-2 ही पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आ

हेत. शासनाकडून ही पदे भरण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून अनेक वेळा माहिती मागविण्यात आली. आत्ताच १ जानेवारी 2022 च्या शासन आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील नेट / सेट / पी.एचडी. धारक प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग-1 / वर्ग-2 / गटशिणाधिकारी / शिक्षण विस्तार अधिकारी /  प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालय या पदावर सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला असल्याचे कळते. पात्रताधारक  शिक्षकांची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. परंतु याच बरोबर खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानीत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विध्यालयातील  शिक्षकांप्रती दुजाभाव दाखविण्यात आला आहे. अशी कुठलीच माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली नाही असे शासनाच्या पत्रावरून दिसते.
उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी आपले अध्यापनाचे नियमित कार्य सांभाळून शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च विद्यावाचस्पती उच्च  अहर्ता प्राप्त केली आहे. शासनाच्या सापत्न धोरणामूळे यांची पदवी निरर्थक ठरून शिक्षकांच्या मनात वैफल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तसे पाहता उच्च माध्यमिक विध्यालयातील ज्या शिक्षकांनी उच्च  शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करून सुद्धा,  अशा शिक्षकांना पदोन्नतीच्या कुठल्याच संधी नसतात. तरीही ब-याच  शिक्षकांनी कला, विज्ञान, वाणिज्य व क्रीडा अशा विविध शाखातून " विद्यावाचस्पती ” पदवी प्राप्त केली आहे. सदर पदावर  उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुकी केल्यास त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील ज्ञानाचा व  अनुभवाचा उपयोग शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी व नवीन  संकल्पना राबविण्यासाठी होऊ शकतो.
पूर्वी ही पदे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांतून भरली जात होती. परंतु आत्ताच  उच्च माध्यमिक विध्यालयातील  शिक्षकांप्रती हा दुजाभाव का ? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत असून नाराजीचा सूर उमटत आहे. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्ग-1 / वर्ग-2 या पदावर प्राथमिक सोबत खाजगी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पीएच.डी.धारक शिक्षकांची नेमणूक केल्यास महाराष्ट्र एकमेव राज्य असेल, जेथे शिक्षण विभागात उच्च  अहर्ताधारक अधिकारी असतील.त्यामुळे निकोप व उच्च दर्जाची शिक्षण व्यवस्था उदयास येईल.म्हणून शैक्षणिक व्यवस्थेविषयी तळमळ असणा-या व शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणा-या विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधीनी यांवर ठोस प्रयत्न करावे.अशी माफक अपेक्षा उच्च माध्यमिक विद्यावाचस्पती संघर्ष समिती कडून होत आहे.